2023 का चुनाव लेकिन नजर 2030 पर ?? CM गहलोत ने साफ किया अपना इरादा कही ये बात …

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राजस्थान विजन 2030: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का अग्रणी बनाने के लिए महत्वाकांक्षी ‘राजस्थान मिशन-2030’ की शुरुआत की।

इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज राज्य की जनता की प्रगति का संकल्प बनेगा.

बिड़ला ऑडिटोरियम में मिशन का उद्घाटन करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य की प्रगति को 10 गुना तेज करने के लिए सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. राज्य सरकार अपने सपनों के राजस्थान के लिए एक करोड़ लोगों से सलाह और सुझाव मांगेगी। इसके आधार पर ‘विजन-2030 डॉक्यूमेंट’ तैयार कर जारी किया जाएगा।

‘विजन-2030 में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका’
अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा विकास, सौर ऊर्जा, अनाज उत्पादन सहित हर क्षेत्र में देश का ‘मॉडल राज्य’ बन गया है. अब हमें ‘विज़न-2030 डॉक्यूमेंट’ के माध्यम से वर्ष 2030 तक राजस्थान के सपने को साकार करना है। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मिलकर पिछले पांच साल में राजस्थान की प्रगति को चार गुना कर दिया है. अब इसे 2030 तक 10 गुना तक ले जाना है. इसके लिए आम जनता को ‘विज़न डॉक्यूमेंट’ तैयार करने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज राज्य की जनता की प्रगति का संकल्प बनेगा.

न्यूनतम आय गारंटी कानून पर बोले सीएम गहलोत
एक बयान के अनुसार, अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वादों और इरादों से जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाया है. कुशल वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश की आर्थिक प्रगति को बल मिला है, अब इसे और तेज गति से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एकमात्र राज्य है जो स्वास्थ्य का अधिकार और राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून लेकर आया है। ऐप आधारित कंपनियों में काम करने वालों के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। अब राजस्थान विकसित राज्य बने, प्रति व्यक्ति आय, खुशहाली सूचकांक और निवेश अधिक से अधिक बढ़े, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों, अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों और आम जनता से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर में राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की।