7वां वेतन आयोग ताजा अपडेट: केंद्र सरकार ने 65 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 48 लाख पेंशनभोगियों को बड़ा झटका दिया है. सरकार ने 18 महीने का बकाया देने से इनकार कर दिया है।
7वें वेतन आयोग की ताजा अपडेट
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद के बीच देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार ने कोरोना काल में रोके गए डीए की बकाया राशि देने से साफ इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार की इस घोषणा से पुराने महंगाई भत्ते के बकाये का इंतजार कर रहे 65 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 48 लाख पेंशनभोगी मायूस हैं.
टीटी को सरकार ने साफ कर दिया था कि डीए बकाया के लिए कोई योजना नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को कोरोना काल में जमे डीए और डीआर का बकाया देने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कर्मचारियों के रुके हुए महंगाई भत्ते से 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई. जिसका उपयोग महामारी को रोकने के लिए किया गया था।
गौरतलब है कि वर्ष 2020 में कोविड के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के डीए व डीआर बढ़ोतरी की तीन किस्तें रोक दी गई थी. जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के बाद जुलाई 2021 में इसे बहाल किया गया।
हालांकि, सरकार ने जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 के लिए डीए में 17 फीसदी की एकमुश्त बढ़ोतरी की। लेकिन उस दौरान रुके हुए पैसे का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया गया। कोविड से स्थिति में सुधार के बाद से कर्मचारी संघ लगातार सरकार से 18 माह के डीए बकाया भुगतान की मांग कर रहा है. लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने से साफ इनकार कर दिया है.