8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी संघ लंबे समय से सरकार से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहा है लेकिन सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में होने वाले आम चुनाव को देखते हुए रखकड़ सरकार ऐसा कर सकती है. 2024 की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में कोई उचित कदम उठाएं।
आपको बता दें कि वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में होता है। सातवें वेतन आयोग का गठन पिछले साल 2013 में हुआ था, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन 2024 में किया जाएगा, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दी गई है, केंद्रीय कर्मचारी संघ की ओर से समय-समय पर इसकी मांग उठाई जाती रही है.
राज्यसभा में सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह बयान दिया है कि सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है लेकिन निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग को लेकर उचित कदम उठाएगी. और जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी. ऐसे में अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, उनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी और इसका सीधा फायदा पेंशनभोगियों को होगा.
फिलहाल आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 2024 की शुरुआत में आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए कदम उठा सकती है.
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने राजसभा में कहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार जल्द ही उचित कदम उठाएगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 2024 में होने वाले चुनावों को देखते हुए आठवें वेतन आयोग का गठन करेगी. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी भी लंबे समय से गठन की मांग कर रहे हैं, इसलिए अनुमान है कि जनवरी 2024 में आठवें वेतन आयोग का गठन हो सकता है.
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये प्रति माह है. 26000 हो जाएगी. केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी होगी, आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपये प्रति माह होगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा और राहत।
8वें वेतन आयोग के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 44% तक की बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में न्यूनतम वेतन ₹18000 प्रति माह है, जो बढ़कर ₹26000 प्रति माह हो जाएगा और अन्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा। 44% तक की बढ़ोतरी की जाएगी।
आठवें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों समेत कई राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा. आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इसके साथ ही उनके वेतन में 44 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन देंगी जिससे राज्य कर्मचारियों को भी काफी फायदा होगा।
केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे क्योंकि सरकार 2024 में होने वाले आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारी संघ लंबे समय से सरकार पर दबाव बना रहा है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए।आयोग का गठन किया जा सकता है।
