हरियाणा अपडेट: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का इंतजार लेकिन सरकार ने एक बार फिर कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है. ऐसे में इस अपडेट की पूरी जानकारी नीचे दी गई खबर में मिलेगी।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गईं। अब केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का इंतजार है. लेकिन सरकार ने एक बार फिर कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है.
राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने दस साल का इंतजार किए बिना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में बदलाव की सिफारिश पर भी विचार नहीं किया है. सरकार पहले ही कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए अतिरिक्त वेतन आयोग की जरूरत नहीं होगी. लेकिन नई व्यवस्था की समीक्षा कर इसे बदलना होगा.
कैसे बढ़ेगी सैलरी-
सरकार ने पहले संसद में कहा था कि वह एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रही है जिसके माध्यम से कर्मचारियों के वेतन में उनके प्रदर्शन के आधार पर वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि आयक्रोयड फॉर्मूले का उपयोग करके सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। इस बीच सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पर महंगाई भत्ता थोप सकती है. सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है. पहला जनवरी से जून तक चलता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक चलता है। फिलहाल यह 42 फीसदी है और इसमें चार फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है.
